दिल्लीत सत्ता कुणाची ?

९ डिसेंबर २०१३

दिल्लीमध्ये कुणाची सत्ता येणार, याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही... काँग्रेसची 15 वर्षांची सत्ता दिल्लीकरांनी उलथवून लावली... परंतु भाजप किंवा आम आदमी पार्टी यापैकी कुणालाही स्पष्ट बहुमत न दिल्यानं, दिल्लीत आधी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची आणि नंतर फेरनिवडणुका होण्याची चिन्हं आहेत..

................

व्हिओ 1-

दिल्लीमध्ये सध्या पहले आप... पहले आप असं सुरू आहे. 31 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने अजून सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. तर पहिल्याच दमात 28 जागांवर घोडदौड करणा-या अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीनं विरोधी पक्षात बसण्याचे संकेत दिलेत... निकालानंतर सत्तेचं सिंहासन मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून घोडेबाजार केला जातो... परंतु राजधानी दिल्लीमध्ये मात्र दोन्ही पक्ष विरोधी बाकांवर बसायला उत्सूक आहेत...

अशा परिस्थितीत आम आदमी पार्टी आणि भाजपने एकत्र यावं, असा पर्याय माजी पोलीस अधिकारी किरण बेदी यांनी सुचवलाय... किमान समान कार्यक्रमावर आप आणि भाजप यांची युती होऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे...

(बाइट - किरण बेदी)

व्हिओ - परंतु केजरीवाल आणि कंपनीनं या शक्यता फेटाळल्यात... आम्ही विरोधी बाकावरच बसणार, असं आपच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलंय...

(बाइट - मनीष सिसोदिया, आप)

व्हिओ -

तर घोडेबाजारी करून, आमदारांची फोडाफोड करून सत्ता स्थापन करणार नसल्याचं भाजपनं स्पष्ट केलंय.

(बाइट - नितीन गडकरी, भाजप)

व्हिओ -

अशा अवघड राजकीय पेचप्रसंगात दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यापुढं तीन पर्याय उरतात...

GFX IN

पर्याय क्र. 1 - सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला ते सरकार बनवण्याची संधी देतील. आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आप किंवा काँग्रेसचे आमदार गैरहजर राहिले तर हे सरकार बहुमत सिद्ध करेल...

पर्याय क्र. 2 - भाजप अन्य पक्षांच्या सहा आमदारांना राजीनामा देण्यास भाग पाडेल. आणि विधानसभेत बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना पोटनिवडणुकीत पुन्हा निवडून आणेल...

पर्याय क्र. 3 - सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येईल आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीसोबत दिल्ली विधानसभेची फेरनिवडणूक होईल.

GFX OUT

व्हिओ -

परंतु फेरनिवडणुकांनी तरी हा तिढा सुटणार आहे का..? कारण दिल्लीकरांना काँग्रेस नकोय, हे ताज्या निकालाने स्पष्ट केलेय. परंतु त्यांना भाजप हवंय की, आम आदमी पार्टी, याबाबत दिल्लीकर अजून संभ्रमात आहेत... पुन्हा निवडणुका झाल्या तरी दिल्लीकरांचा हा संभ्रम दूर होणार आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे...