जादूटोणा विरोधी विधेयकाचा 'मुहूर्त' टळला

१० डिसेंबर २०१३

जादूटोणा विरोधी विधेयक विधिमंडळात मांडण्याचा आजचा 'मुहूर्त' टळलाय.. आता उद्या हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. एकीकडे हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कंबर कसलीय... तर या विधेयकासाठी आग्रह धरणारे 'दलाल' असल्याचा भडिमार शिवसेनेच्या दिवाकर रावतेंनी केल्याने नव्याच वादाला तोंड फुटलंय...

व्हिओ -

जादूटोणा प्रतिबंध विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सध्या तारेवरची कसरत करावी लागतेय... सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून जादूटोणा विरोधी विधेयक लागू केले. परंतु याबाबतचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर करावे, यासाठी एकीकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दबाव वाढतोय.... तर दुसरीकडे शिवसेनेचा उघड विरोध आणि भाजपचा छुपा विरोध, यामुळं हे विधेयक अजून सभागृहात मांडण्यात आलेलं नाही. या विधेयकाबाबत आम सहमती तयार करण्यासाठी या कायद्याचे सादरीकरण सर्व संबंधितांपुढे करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनातच सर्वानुमते मंजूर व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. परंतु अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यावरून झालेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. आता हे विधेयक बुधवारी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

दरम्यान, प्रबोधनकार ठाकरेंचा वारसा जपणा-या शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी या विधेयकासाठी आग्रह धरणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांची 'दलाल' अशी संभावना केली.. त्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटलंय...

(बाइट - दिवाकर रावते)

व्हिओ -

रावतेंप्रमाणेच आणखी काही आमदारांनी तसेच वारकरी नेत्यांनीही या विधेयकातील काही तरतुदींना आणि शब्दांना आक्षेप घेतला होता..

GFX IN

त्यामुळं सरकारला विधेयकातील अनेक शब्द बदलावे लागलेत... भोंदूबाबा, वैदूबाबा हे शब्द वगळून आता भोंदू लोक अशी दुरूस्ती करण्यात आलीय. अंगात येणे या दैवी शक्तीऐवजी अतिंद्रिय हा शब्दप्रयोग करण्यात आलाय.. परंपरागत धार्मिक विधींना या कायद्यामुळे बाधा येणार नाही, असंही आश्वासन सरकारनं दिलंय...

GFX OUT

व्हिओ -

निदान आता तरी हा कायदा लवकरात लवकर संमत करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर यांनी केलीय...

(बाइट - हमीद दाभोलकर)

व्हिओ -

परंतु उद्या तरी हे विधेयक अधिवेशनात मांडले जाईल का, ही शंकाच आहे... सर्वांना रूचेल आणि पटेल असे विधेयक मंजूर करून घेणे, हे मुख्यमंत्र्यांपुढे आव्हानच असणार आहे...