जादूटोणा विरोधी विधेयकावरून रणकंदन

१२ डिसेंबर २०१३

जादूटोणा विरोधी विधेयकावरून हिवाळी अधिवेशनात रणकंदन सुरूय... या विधेयकातील बारा गुन्ह्यांबाबत याआधीच भारतीय दंड विधान संहितेत कडक शिक्षांची तरतूद आहे... विशेष म्हणजे विधेयकात केवळ 7 वर्षांची शिक्षेची तरतूद केली जात असल्याने असा मिळमिळीत कायदा काय कामाचा असा सवालही उपस्थित केला जातोय.

................

v.o.1 -

मानवत येथील नरबळी कांड... या हत्याकांडानंतर अंधश्रद्धा आणि अघोरी विद्यांच्या कर्मकांडाबद्दल जोरदार वादळ उठले. याप्रकरणी भारतीय दंड विधान संहितेप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि चार जणांना फाशीची शिक्षा देखील झाली. असे असताना आता नवीन जादूटोणा विरोधी विधेयकात अशा गंभीर गुन्ह्यांबद्दल जास्तीत जास्त केवळ 7 वर्षांची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आलीय.

GFX IN

भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्याला मारहाण करणे, मिरचीची धुरी देणे, एखाद्याच्या शरीरावर तापलेल्या वस्तूचे चटके देणे, जबरदस्तीने तोंडात मूत्र किंवा विष्टा टाकणे, चमत्कारांचे प्रयोग करून लोकांना फसवणे, कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून मंत्रतंत्र, गंडेदोरे असे उपचार करणे, कुणाचा तरी दैवी अवतार असल्याचे सांगून दुस-याच्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे अशा सर्व गुन्ह्यांसाठी भादंविच्या कलमांमध्ये कठोर शिक्षा सुचवण्यात आलीय..

GFX OUT

मग या नव्या कायद्याची गरज काय, असा सवाल केला जातोय. त्यावरूनच या विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध आहे...

byte 1 सुभाष देसाई, विधीमंडळ  गटनेते

व्हिओ -

नव्या कायद्याचा दुरूपयोग होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. नारळ  फोडणे ही सुद्धा एक बळी देण्याची प्रतिकात्मक प्रथा असल्याची नोंद शासनाच्या कागदपत्रात आहे. जादूटोणा विरोधी विधेयक सर्वप्रथम माजी समाजकल्याणमंत्री बबनराव घोलप यांनी मांडले होते. या विधेयकात अंतर्भूत केलेले अनेक प्रकार विद्यापीठांमध्ये  शिकविले जात असतील तर कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.

byte2 बनबराव  घोलप …माजी समाजकल्याण मंत्री 

v.o.3  सती प्रथा आणि मुरळी प्रथा प्रतिबंधक कायदाही अशाच पद्धतीने घाईघाईत मंजूर करण्यात आला. मात्र  आजपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जादूटोणा विरोधी विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरलीय... अशा परिस्थितीत जादूटोणा विरोधी कायद्याचे 'भविष्य' काय? हा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकेल का? असे प्रश्न उपस्थित होतायत...